कृषि सुधारको नयाँ खाका : अनुदान होइन, किसानको पहुँच र आम्दानीमा जोड

काठमाडौं । नेपालको कृषि प्रणालीलाई क्रमिक सुधारबाट मात्रै नभई संरचनागत रूपमै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। कृषि सेवा प्रवाहदेखि भूमि व्यवस्थापन, मल–बीउ, कृषि कर्जा, बीमा, अनुदान, बजार, अनुसन्धान र तीन तहका सरकारबीचको भूमिकासम्म पुनरावलोकन गरी कृषि रूपान्तरणको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

कृषि सेवा सुधारका लागि तयार गरिएको प्रारम्भिक खाकामा नेपालको कृषि प्रणालीलाई स्थानीय भूगोल, वातावरण, जैविक विविधता, खाद्य संस्कृति र जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। आयातित र समथर भूभागमा आधारित कृषि प्रणालीलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्दा किसानको उत्पादन लागत बढ्नुका साथै खाद्य सुरक्षा, माटोको स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत समस्या थपिएको निष्कर्ष खाकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रस्तावले कृषि रूपान्तरणलाई कुनै एक मन्त्रालय वा कार्यक्रमको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सहमतिसहित अघि बढाउनुपर्ने विषयका रूपमा अघि सारेको छ। दीर्घकालीन कृषि रणनीति, मापदण्ड, कानुन, निर्देशिका, योजना तथा कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीको पुनरावलोकन गरी नेपाललाई क्रमशः प्रकृतिमैत्री तथा स्वस्थ खाद्य उत्पादन प्रणालीतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कृषि सुधारका लागि भूमि व्यवस्थापनदेखि सिँचाइ, बीउ तथा पशु नस्ल, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार, मल तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति, विषादी व्यवस्थापन, कृषि कर्जा, बाली तथा पशु बीमा, अनुदान प्रणाली, जैविक विविधता संरक्षण, कृषि यान्त्रीकरण, बजार र मूल्य प्रणालीसम्म एकैपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, कृषि तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई समेत सुधारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारिएको छ।

प्रस्तावमा कृषि उत्पादनमा रासायनिक मल तथा विषादीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्थानीय स्रोत र प्रविधिको उपयोग बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। माटोको उर्वराशक्ति, मानव स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणलाई उत्पादन प्रणालीको केन्द्रमा राख्दै स्थानीय बीउ, जैविक मल, जैविक विषादी तथा स्थानीय कृषि ज्ञानको विकास र प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने भनिएको छ।

तर रासायनिक सामग्रीमा आधारित प्रणालीबाट प्रकृतिमैत्री वा जैविक कृषि प्रणालीमा तत्कालै पूर्ण रूपान्तरण गर्दा उत्पादनमा कमी आउन सक्ने जोखिमलाई पनि प्रस्तावले स्वीकार गरेको छ। त्यसैले एकैपटक प्रणाली परिवर्तन नगरी चरणबद्ध रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र संक्रमणकालमा किसानलाई सम्भावित उत्पादन तथा आम्दानीको जोखिमबाट जोगाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

उत्पादन लागत घटाउन मिश्रित खेती, बाली चक्र, दलहन तथा अन्नबालीको संयोजन, माटोमा चिस्यान कायम राख्ने बालीको प्रयोग र जमिनलाई खाली नराख्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संक्रमणकालमा उत्पादनमा हुने क्षतिको मूल्यांकन, अनुगमन र आवश्यक क्षतिपूर्ति व्यवस्थाका लागि अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ।

कृषिमा दिइँदै आएको अनुदान प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ। किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा अनुदान प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भन्दै केवल नगद अनुदान वितरणभन्दा प्रविधि, उत्पादन, बजार, मूल्य शृंखला र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित सहयोग प्रभावकारी हुने धारणा अघि सारिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा वास्तविक किसानको पहिचान गरी उनीहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। व्यावसायिक किसान, साना उद्यमी तथा पारिवारिक किसान र कृषि श्रमिकका रूपमा किसानलाई वर्गीकरण गरी उनीहरूको आवश्यकता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन तथा बजारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या समाधान गर्न उत्पादन लागत, स्थानीय बजार र मूल्य प्रणालीलाई आधार बनाउनुपर्ने खाकामा उल्लेख छ। उत्पादनको लागतभन्दा कम मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहेसम्म किसानलाई कृषिमा टिकाइराख्न कठिन हुने भन्दै स्थानीय तहले समेत आफ्नो क्षेत्रको उत्पादन र बजार प्रणालीसँग मूल्य व्यवस्थापनलाई जोड्नुपर्ने भनिएको छ।

कृषि उपजको मूल्य बढाउन उत्पादनसँगै प्रशोधन, बजार, भण्डारण र मूल्य शृंखलाको विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। प्रकृतिमैत्री उत्पादनलाई केवल महँगो उत्पादनका रूपमा प्रचार गर्नुको सट्टा दीर्घकालमा उत्पादन लागत घटाउने र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रस्तावले माटो सुधार, जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय बीउको संरक्षण, परागसेचक जीवको संरक्षण तथा कार्बन सञ्चिति जस्ता वातावरणीय सेवाबाट किसानलाई आर्थिक लाभ दिन सकिने सम्भावना पनि औंल्याएको छ। यस्तो प्रणालीलाई राष्ट्रिय कार्ययोजनासँग जोडेर बाह्य स्रोतसमेत परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।

प्रकृतिमैत्री उत्पादनको पहिचानका लागि जटिल र महँगो प्रमाणीकरण प्रणालीको सट्टा स्थानीय तहबाट भूगोल र उत्पादन क्षेत्रको नक्सांकन गरी समुदायमा आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्यातका लागि आवश्यक व्यावसायिक प्रमाणीकरणमा भने सम्बन्धित किसान तथा व्यवसायीलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

विद्यालय, अस्पताल, सेना, कारागारलगायत सार्वजनिक संस्थाले स्थानीय तथा प्रकृतिमैत्री कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिए बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। उपभोक्ताले उत्पादनको प्रकृति र गुणस्तर सहजै पहिचान गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

कृषि अनुसन्धानको प्राथमिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जैविक मल, रोग तथा कीरा नियन्त्रण, स्थानीय बीउ, सूक्ष्मजीव, जैविक विषादी तथा नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषि उत्पादन र मूल्य शृंखलामा अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनिएको छ। अनुसन्धानमा किसान र शैक्षिक क्षेत्रको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

कृषि प्रसार सेवामा किसानबाट किसानले सिक्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहको कृषि ज्ञान तथा अनुभवलाई संस्थागत गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि प्रशासन, प्राविधिक जनशक्ति र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट नभएकाले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अधिकार र दायित्व स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीति, कानुन, कृषि प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने, प्रदेशले आफ्नो भूगोलअनुसार कृषि नीति, योजना, अनुसन्धान, शिक्षा र उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने तथा स्थानीय तहले स्थानीय खाद्य प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने गरी तीन तहको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आगामी पाँच वर्षमा कृषि नीति तथा कानुनलाई प्रकृतिमैत्री कृषि प्रवर्द्धन गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको खाद्य उत्पादन, प्रशोधन र वितरणका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा भूगोलअनुसार उत्पादन र बजार प्रणाली विकास गर्ने खाका अघि सारिएको छ।

कृषि रूपान्तरणको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा कृषि योग्य जमिन किसानको पहुँचमा नहुनु, जमिनको खण्डीकरण, स्वामित्व र उपयोगसम्बन्धी जटिलता तथा बाँझो जमिनलाई लिइएको छ। यसका लागि भूमि बैंकको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र बाँझो कृषि जमिनलाई प्रकृतिमैत्री उत्पादन प्रणालीमा प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

कृषि र वनलाई अलग–अलग क्षेत्रका रूपमा हेर्नुभन्दा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि प्रस्तावमा छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्दै कृषि र वन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न सकिने सम्भावनासमेत औंल्याइएको छ।

कृषि रूपान्तरण दीर्घकालीन प्रक्रिया भएकाले विद्यालय तहदेखि कृषि तथा वातावरणसम्बन्धी शिक्षा, किसान तालिम, अनुसन्धान र जनचेतना विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनमा जूट, गाँजा तथा कपासजस्ता बालीको सम्भावना अध्ययन गरी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र हिमालय क्षेत्रलाई पानीको स्रोतका रूपमा संरक्षण गर्दै कृषि प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने विषय पनि खाकामा समेटिएको छ।

समग्रमा प्रस्तावले कृषि सुधारलाई मल, बीउ र अनुदान वितरणमा सीमित नराखी भूमि, उत्पादन, किसान, अनुसन्धान, बजार, वातावरण, कर्जा, बीमा र सरकारी संरचनासम्म जोडिएको दीर्घकालीन रूपान्तरणका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ। कृषि प्रणाली परिवर्तनका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रस्तावले जोड दिएको छ।